कसं होतं बँकांचं विलीनीकरण? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

आजकाल बँकांचे विलीनीकरण किंवा Merging हे शब्द आपल्या कानावर पडत असतात. या विलीनीकरणाची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. पण या विलीनीकरणामुळे एका बँकेचे मूळ अस्तित्व संपते, दोन बँका एकमेकांत विलीन झाल्यावर लहान बँकेची ओळख पूर्णपणे नाहिशी होते. सध्या विलीन झालेल्या बँका राष्ट्रीय पातळीवरच्या असल्या तरी त्यांची प्रादेशिक पातळीवर एक वेगळी ओळख होती.

बँकांच्या विलीनाकरणामध्ये केवळ आरबीआय आणि विलीन होणा-या बँकांचाच संबंध नसतो. तर त्यामध्ये केंद्र सरकारचाही समावेश असतो. या विलीनीकरणासाठी एक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – भारतावरही आली असती श्रीलंकेसारखी बिकट परिस्थिती, पण…)

अशी असते बँक विलीनीकरणाची प्रक्रिया

• केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2017 ला सरकारी बँकांचे एकमेकात विलीनीकरण करण्यासाठी ‘Alternative Mechanism’ यंत्रणा सुचविली आहे.
• या Alternative Mechanism यंत्रणेत 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य असतात.
• स्वतः वित्तमंत्री हे अध्यक्ष असतात व इतर 2 कॅबिनेट मंत्री सदस्य म्हणून नेमले जातात.
• बँका विलीनीकरणाचे प्रस्ताव वर सांगितलेल्या Alternative Mechanism कडे सादर करतात.
• यानंतर या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येते. ही प्रक्रिया करताना रिझर्व्ह बँकेचाही सल्ला घेतला जातो. अमंजूर प्रस्ताव बँकांना परत करुन त्यामध्ये सुधारणा सुचवण्यात येतात.
• यानतंर दर 3 महिन्यांत आलेले प्रस्ताव कॅबिनेटकडे सादर केले जातात.
• Alternative Mechanism व नंतर कॅबिनेट अशी मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून संमत करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडला जातो.
• संसदेने संमती दिल्यानंतर 1970 व 1980 च्या कायद्यात दुरुस्ती होऊन विलीनीकरण अमलात येते आणि बँकांचे विलीनीकरण होते.

बँक विलीनीकरणाचा इतिहास

बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६० पासून सुरू झाली. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्वात आली. आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच मार्चमध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक ही स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला.