राज्यात कशी लागू होते ‘राष्ट्रपती राजवट’? जाणून घ्या संविधानातील तरतूद

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार माजला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जाळपोळ, भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करणे, असे प्रकार सुरू केले आहेत. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याआधीही अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी नेमकी काय तरतूद आहे, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस कोण करू शकतं, ती लागू झाल्यावर राज्यावर त्याचे नेमके काय परिणाम होतात, याबाबत भारतीय संविधानात काय तरतुदी आहेत, त्याची संपूर्ण माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

(हेही वाचाः पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल!)

भारतीय संविधानात कलम-356 आणि 365 नुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्यघटनेच्या भाग-18 मधील आणीबाणीविषयक तरतुदींमध्ये या दोन कलमांचा समावेश आहे.

कलम-356ः राज्यघटनेतील कलम-355नुसार, संविधानात सांगितल्याप्रमाणे राज्यातील सरकार काम करत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याची जर राष्ट्रपतींची खात्री पटली, तर कलम-356नुसार राष्ट्रपतींना आपले शासन लागू करण्याचा अधिकार आहे. यालाच राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणतात. राज्यपालांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर किंवा अहवालाशिवाय राष्ट्रपती असे करू शकतात.

कलम-365ः राज्यघटनेच्या भाग-19 मधील या कलमानुसार सुद्धा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. केंद्राने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास राज्य असमर्थ आहे, असा निष्कर्ष राष्ट्रपतींनी काढल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

(हेही वाचाः ‘ऑनलाईन’ व्यवहार करताना ‘फसवणूक’ कशी टाळाल? वाचा सविस्तर माहिती)

कशी मिळते मान्यता?

जरी राष्ट्रपती राजवट ही राज्यात लागू होत असली तरी तिला संसदेची मान्यता लागते. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची घोषणा केल्यापासून, संसदेच्या दोन्ही गृहांनी त्याला दोन महिन्यांच्या आत साध्या बहुमताने मान्यता देणे आवश्यक असते. पण जर का लोकसभा विसर्जित झाली असेल आणि राज्यसभेने जर या घोषणेला मान्यता दिली असेल, तर नव्याने आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवस ही घोषणा लागू असते.

किती आहे कार्यकाळ?

संसदेच्या दोन्ही गृहांनी मान्यता दिल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू राहते. दर सहा महिन्यांनी संसदेची मान्यता घेऊन ती जास्तीत-जास्त 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. पण एका वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी राष्ट्रपती राजवट वाढवण्यासाठी 44व्या घटनादुरुस्तीने दोन अटी घालण्यात आल्या आहेतः

1. देशात किंवा संपूर्ण राज्यात किंवा राज्याच्या काही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असली पाहिजे.
2. काही अडचणींमुळे संबंधित राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे, निवडणूक आयोगाने जाहीर केले पाहिजे.

या दोन अटी पूर्ण होत असतील, तरच राज्यात राष्ट्रपती राजवट एका वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी वाढवता येते. राष्ट्रपती कधीही घोषणा करुन राष्ट्रपती राजवट रद्द करू शकतात, त्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते.

(हेही वाचाः ३७० हटवले, तरी इस्लामीकरण सुरुच आहे! अंकुर शर्मांची धक्कादायक माहिती )

राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राष्ट्रपतींना हे अधिकार मिळतात-

• ते राज्य सरकार, राज्यपाल किंवा राज्यातील कोणत्याही अधिका-यांची कार्ये आपल्या हाती घेऊ शकतात.
• संसदेद्वारे राज्य विधीमंडळाचे अधिकार वापरले जातील, अशी घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात.
• राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बरखास्त करतात आणि राज्याचे मुख्य सचिव किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांमार्फत, राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचे प्रशासन चालवतात.
• राज्य विधानसभा विसर्जित किंवा निलंबित असताना, संसदेकडून राज्य विधानसभेची विधेयके आणि अर्थसंकल्प मंजूर केले जातात.
• राज्याचे कायदे करण्याचा अधिकार संसद व राष्ट्रपतींना प्राप्त होतो.
• हे कायदे राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतर सुद्धा राज्यात लागू असतात.
• राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतर राज्य सरकार हे कायदे रद्द करू शकते किंवा त्यात सुधारणा करू शकते.

मात्र, राष्ट्रपती राजवट लागू असताना, त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर कुठलीही बंधने येत नाहीत. ते अधिकार राष्ट्रपती आपल्या हातात घेऊ शकत नाहीत.

(संदर्भ- इंडियन पॉलिटीः एम. लक्ष्मीकांत)