पीएफआयवर बंदी आता पुढे काय?

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संबंधी एक निवेदन जारी केले. पीएफआय बरोबरच रेहाब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, एम्पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांना बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे.

पीएफआयवर तत्काळ कारवाई केली नाही तर सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल, देशविरोधी कारवायांना बळ मिळेल, दहशतवाद पसरवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल, अशा कारवाया वाढतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचाः ‘सिमी’चेच दुसरे रूप पीएफआय)

कोणत्या कारवाया थांबतील?

पीएफआयवर कारवाई करून मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. या संस्थेने अनेक ठिकाणी दंगली केल्या, खून केले आहेत. मात्र आता या संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली, तरी त्यांच्या कारवाया थांबणार का, यावर विश्लेषण करण्याची गरज आहे. ही संघटना आता बेकायदेशीर झाली आहे. बंदीच्या निर्णयामुळे या संघटनेच्या ज्या कारवाया उघडपणे होत होत्या, त्या थांबतील. पाकिस्तानचे झेंडे लावणे बंद होईल. या संस्थेला परदेशातून व देशांतर्गत संस्थांकडून होणारा अर्थपुरवठा बंद होईल.

सबळ पुरावे जमवावे लागतील

पीएफआयवर नुसती बंदी आणल्यामुळे ही कारवाई पूर्ण झाली असे होत नाही. एनआयए, ईडी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना पीएफआयच्या विरोधात सबळ पुरावे जमा करावे लागतील. ते सर्व पुरावे न्यायालयात सादर करावे लागतील. त्यावर न्यायालय विचारमंथन करेल आणि न्यायालयात ते पुरावे मेरीटवर तपासून घेतले जातील. जर न्यायालयाने ते पुरावे मान्य केले, तर त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना शिक्षा दिली जाईल. विशेष म्हणजे आपली न्यायालयीन प्रक्रिया संथगतीने सुरु असते, त्यामुळे ते सिद्ध करायला बराच वेळ लागेल. मात्र त्याचवेळी या संस्थेचे जे कार्यकर्ते भूमिगत झाले आहेत, त्यांना बाहेर काढणे हे सोपे नाही.

(हेही वाचाः मुस्लिमांना दहशतवादी बनवणारी पीएफआय)

तसेच ज्यांनी ज्यांनी या संघटनेला अर्थसाहाय्य केले, त्यांच्या विरोधातही कारवाई केली जाईल. या संस्थेचे काही कार्यकर्ते इसिसमध्ये सामील झाले होते, काही तरुण दहशतवादी बनले होते. ही संस्था देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरली आहे, तिची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत, त्यामुळे तपास यंत्रणांना यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल.

-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन(लेखक संरक्षणविषयक तज्ज्ञ आहेत)