नरेंद्र मोदी हे आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, इतर कोणत्याही देशाचे पंतप्रधान नाहीत. ते जनतेच्या आदेशाने सत्तेवर आले आहेत. केवळ तुमच्यात राजकीय मतभेद असल्याने तुम्ही याला आव्हान देऊ शकत नाही, जवाहरलाल नेहरुंच्या नावावर विद्यापीठे आहेत, पण तुम्ही त्याला मात्र विरोध केलेला नाही, अशा शब्दांत केरळच्या उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
पंतप्रधानांच्या फोटोची लाज का वाटली पाहिजे’
लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो म्हणजे मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्रावरुन पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढून टाकावा, अशी याचिका केरळमधील जेष्ठ नागरिक पीटर मायलियापरंपिल, कडूथुरुथी केरळ येथील काँग्रेस कार्यकर्ता आणि माहिती अधिकारासाठी राष्ट्रीय मोहिमेचे राज्य समन्वयक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना, केरळच्या उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या फोटोची लाज का वाटली पाहिजे. ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, इतर कोणत्याही देशाचे पंतप्रधान नाहीत. ते जनतेच्या आदेशाने सत्तेवर आले आहेत.
…पण त्याला मात्र विरोध केलेला नाही
तसेच, तुम्ही या क्षुल्लक गोष्टीवरुन न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात. जवाहरलाल नेहरुंच्या नावावर विद्यापीठे आहेत, पण तुम्ही त्याला मात्र विरोध केलेला नाही. अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. सरकार आपल्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात जे काही करते ते पुढच्या वेळी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी असते. सर्टिफिकेटवर तुमचा पंतप्रधान आहे याचा तुम्हाला अभिमान असायला हवा.असे न्यायालयाने पीटर यांना सुनावले.
धोकादायक प्रस्ताव
कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधानांचा फोटो काढून टाकण्याची मागणी करणे हा एक “अत्यंत धोकादायक प्रस्ताव” आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एन नागेश यांनी तोंडी टिप्पणी केली की, उद्या कोणीतरी येऊन सांगू शकतो की त्यांना महात्मा गांधी आवडत नाहीत आणि त्यांचा फोटो चलनी नोटांवरून काढून टाकावा.
( हेही वाचा: …अन् फडणवीसांना बिलगून बावनकुळेंना आनंदाश्रू झाले अनावर )