पश्चिम बंगालमध्ये मदरसा सेवा आयोग भरतीमध्ये नियमांचा भंग केला. याप्रकारच्या दोन वेळा तक्रारी आल्या, त्यामुळे पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दाखल घेतली, तसेच यापुढे एक जरी तक्रार आली तर मात्र मदरसा सेवा आयोग बरखास्त करण्यात येईल, असा इशारा दिल्ली उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी बुधवार, १५ जून रोजी दिला आहे.
७० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला
यापुढे आम्ही भारतीप्रक्रियेत अनियमितता निर्माण केल्याची एकही तक्रार सहन करणार नाही. तशी तक्रार आली तर आम्ही मदरसा सेवा आयोग काढून टाकू, असा आदेश न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिला. तसेच मदरसा सेवा आयोगाला ७० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. २०१० मध्ये मदरसा शिक्षक भरती कायद्यात प्रशिक्षितांना प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, २०१३-१४ च्या भरती प्रक्रियेत त्यांना वंचित ठेवण्यात आले होते. या तक्रारीच्या आधारे भरती अनियमिततेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केले
आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी ७० हजार रुपये दंडाचे आदेश दिले. हा दंड ७ जणांना भरावा लागेल, प्रत्येकी १०,००० रुपये भरावे लागणार आहे. न्यायमूर्तींनी भविष्यातील नियुक्तींमध्ये ज्यांनी खटला दाखल केला आहे, त्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही नमूद केले. विशेष प्रशिक्षित किंवा प्रशिक्षित असलेल्यांना प्राधान्य देण्याचे कायदे आहेत. परंतु २०१३-२०१४ मध्ये केलेल्या भरतीमध्ये २०१० च्या कायद्याला प्राधान्य दिले गेले नाही, म्हणजे विशेष प्रशिक्षित किंवा प्रशिक्षित यांना वंचित ठेवण्यात आले, अशा तक्रारी मदरसा सेवा आयोगाकडे अनेकदा करण्यात आल्या आहेत. बुधवारी, १४ जून रोजी सुनावणीत न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यायालयात यापूर्वी दोनदा अशा तक्रारी आल्या आहेत. अशा प्रकारची तक्रार तिसऱ्यांदा करू नये, असा इशारा त्यांनी मदरसा सेवा आयोगाला दिला आहे.
