जाणून घ्या, ‘राष्ट्रीय धरण सुरक्षा बिल’ का आहे काळाची गरज?

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या पॉवर प्रोजेक्टसच्या निर्माणावर भर देण्यात आला. स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरूंनी या प्रोजेक्टसचं वर्णन आधुनिक भारताची मंदिरे असे केल्याचे म्हटले जाते.आज भारत, चीन आणि अमेरिकेच्या खालोखाल, सर्वात जास्त धरणे बांधणारा देश म्हणून ओळखला जातो. १९७९ पर्यंत भारतात १५५४ धरणे बांधल्या गेली. १९९० पर्यंत मोठ्या धरणांची संख्या २२४० पर्यंत पोहोचली. भारतात जून, २०१९ मध्ये ५,७४५ मोठी धरणे होती, ज्यात बांधणीखाली असलेल्या धरणांचा समावेश होता. यापैकी, ५,६७५ धरणे राज्य सरकार, ४० धरणे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, तर ५ धरणे खाजगी एजन्सीस ऑपरेट करतात.

(हेही वाचा- राऊतांसह मलिकांनीही का सोडला पवारांच्या पंतप्रधानपदाचा नाद?)

मोठ्या धरणांचे क्लेम केलेले फायदे

पाणी पृथ्वीवरील सर्व जीवांचे भरणपोषणाचे साधन आहे. परंतु ते सर्वत्र समानतेने वितरित झालेले नाही. त्याचबरोबर, एखाद्या स्थळी वर्षभर ते त्याच प्रमाणात उपलब्ध राहील याची शाश्वती नाही. जगात जिथे पाण्याची कमतरता आहे, त्या भागात दुष्काळाचे प्राबल्य आहे, तर ज्या स्थळी पाण्याची मुबलकता आहे, तिथे त्या पाण्याचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करण्याचे आव्हान आहे.नद्या ही निसर्गाची फार मोलाची देणगी आहे, आणि त्यांनी विविध संस्कृतींच्या विकासात मोलाचा हातभार लावला आहे. परंतु त्याचबरोबर, त्यांनी, मुख्यत्वेकरून पूरपरिस्थितींच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या जीवांची आणि मालमत्तेची हानीही केली आहे.नदीच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग होण्याकरिता, विविध नद्यांच्या पात्रांकरिता विशिष्ट योजना, ज्या तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असतील,आखाव्या लागतील. व्यापक पाहणीनंतरच या योजनांना अंतिम रूप दिले जायला हवे.

प्राचीन संस्कृतींमध्ये धरणे आणि साठवणीच्या पद्धती

प्राचीन संस्कृतींच्या आगमनापासून, मानव समाज पावसाळी काळात उपलब्ध अतिरिक्त पाण्याच्या साठवणीकरिता धरणे आणि साठवणुकीच्या जागा बांधत आला आहे, जे इतर काळात उपयोगात आणता येऊ शकेल. जगभरात धरणे आणि साठवणुकीच्या जागा दोन प्रकारच्या भूमिका पार पाडतात:

१. नदीचे पाणी सामाजिक आणि आर्थिक वाढीकरिता उपलब्ध करणे;

२. पूर आणि दुष्काळाने त्रस्त जगभरातील मोठ्या लोकसंख्येची दुःखे कमी करणे.

धरणे आणि पाण्याच्या साठवणुकीच्या जागा मूळ मानवी गरजा भागविण्यात योगदान देतात. 

१. पिण्याकरिता आणि औद्योगिक उपयोगाकरिता पाण्याची उपलब्धता;

२. शेतीच्या सिंचनाकरिता पाण्याची उपलब्धता;

३. पूर नियंत्रण;

४. जलविद्युत निर्मिती;

५. अंतर्देशीय नौकानयन;

व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन वस्तुनिष्ठ, गतिशील, प्रागतिक आणि प्रतिसादात्मक असला तर धरणांच्या बांधण्याच्या बाबतीतील समस्यांचे निराकरण यशस्वीरीत्या केले जाऊ शकते.

भारतातील धरणे

धरणे म्हणजे नद्यांवरील पाणी साठविण्याकरिता तयार केलेले कृत्रिम अडथळे असतात, जे सिंचन, वीज उत्पादन, पूर नियंत्रण आणि पाण्याच्या पुरवठ्यात मदत करतात. भारतात, १५ मीटर पेक्षा जास्त उंची असलेल्या, किंवा १० ते १५ मीटर दरम्यान उंची असलेल्या, आणि काही अधिकच्या डिझाईनच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या धरणांना मोठी धरणे म्हटल्या जाते. भारतातील ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त धरणे २० वर्ष जुनी आहेत, तर जवळजवळ २२० धरणे १०० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. या मोठ्या धरणांपैकी बहुतेक धरणें महाराष्ट्र (२३९४), मध्य प्रदेश (९०६) आणि गुजराथ (६३२) मध्ये आहेत.

धरणांची सुरक्षा

धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवल्या जात असल्याने, त्यांचे अपयश मोठ्या प्रमाणावरील जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता कारणीभूत ठरते. धरणांच्या सुरक्षेची देखरेख त्यामुळे आवश्यक ठरते. भारतात सेन्ट्रल डॅम सेफ्टी ऑर्गनायझेशन, सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या (सीडब्ल्यूसी) पर्यवेक्षणाखाली, धरण मालकांना तांत्रिक सहाय्य पुरवते, आणि धरणांच्या बाबतीतील डेटा मेन्टेन करते म्हणजे राखते.देशात नॅशनल कमिटी ऑल डॅम सेफ्टी धरणांकरिताचे सुरक्षा धोरण आणि नियम निर्धारित करते. सध्या १८ राज्य सरकारे आणि ४ धरणे मालकीची असणाऱ्या संघटनांच्या स्वतःच्या धरण सुरक्षा संघटना आहेत.केंद्रीय जल कमिशन अशी अट निर्धारित करते, की, प्रत्येक धरण मालकाने, दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर, साईट ची परिस्थिती आणि धरणांचा व्यवहार या बाबतीत निरीक्षण करावं. हे इथे लक्षणीय आहे की, पुरांच्या अंदाजाच्याबाबतीत, सीएजीच्या अहवालाप्रमाणे, २००८ ते २०१६ पर्यंत ज्या १७ राज्यांच्या बाबतीत सीएजीने तपास केला, त्यापैकी केवळ २ राज्यांनी अशी निरीक्षणे केली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

धरण सुरक्षेच्या बाबतीतील प्रगती

धरण सुरक्षेच्या बाबत नेमलेल्या एका सीडब्ल्यूसी कमिटीने (१९८६), सर्व धरणांकरिता एकत्रित सुरक्षा प्रक्रिया असावी अशी शिफारस केली होती, आणि धरण सुरक्षेकरिता एका कायदेशीर चौकट असावी अशी सूचना केली होती.२००७ मध्ये, आंध्र आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी प्रस्ताव पारित करून, संसदेने धरण सुरक्षेवर कायदा करावा अशी विनंती केली होती.परिणामी, २०१० मध्ये लोकसभेत धरण सुरक्षा बिल, घटनेच्या कलम २५२ अंतर्गत सादर करण्यात आले. या कलमाच्या आधारे, संसद राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते. अर्थात हे कायदे त्याच राज्यांना लागू पडतात, ज्यांनी प्रस्ताव पारित करून अश्या कायद्यांकरिता विनंती केली आहे. परंतु, १५ व्या लोकसभेच्या विसर्जनामुळे २०१० चे बिल लोप पावले.तदनंतर, धरण सुरक्षा बिल, जुलै २९, २०१९ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २ ऑगस्ट २०१९ रोजी ते लोकसभेने पारित केले आणि गेल्या २ डिसेंबर २०२१ रोजी ते राज्यसभेत पारित झाले.

– डॉ. प्रशांत देशपांडे