तरीही विलंब शुल्क आणि दंड भरून तुमचं विवरणपत्र भरू शकता, काय आहे मुदत?

ऋजुता लुकतुके

आयकर विवरणपत्र भरण्याची ३१ जुलैची मुदत चुकली असेल तरीही तुम्ही ३१ डिसेंबर पर्यंत आपलं विवरणपत्र भरू शकता. त्यासाठी विलंब शुल्क आणि आयकरावर दंड मात्र भरावा लागेल. याची प्रक्रिया जाणून घेऊया. यंदा ३१ जुलै या आयकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी आयकर विभागाकडे विक्रमी साडे सहा कोटी अर्ज आले. म्हणजे ऐन शेवटच्या क्षणी आपलं विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये होती. पण, काही कारणांनी अजूनही तुम्हाला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी आपलं विवरणपत्र भरता आलं नसेल तर काय करता येईल? घाबरू नका. अजून तुम्हाला विवरणपत्र भरण्याची संधी आहे. पण, त्यासाठी विलंब शुल्क आणि काही प्रकारचे दंड भरण्याची तयारी ठेवावी लागेल. शिवाय उशिराने भरायच्या विवरणपत्रात आणखीही काही अडचणी आहेत. हे सगळं इथं समजून घेऊया.

३१ जुलैची मुदत

आयकर कायदा १९६१ नुसार, दर आर्थिक वर्षात ३१ जुलै हीच विवरणपत्र भरण्याची मुदत असते. अनेकदा अर्थ मंत्रालय एक किंवा दोन महिन्यांनी ही मुदत वाढवतं. पण, यंदा ही मुदत वाढणार नाही, असं मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केलं होतं. पगारदार व्यक्ती आणि व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या लोकांसाठी सरकारने मुदत वाढवून दिली नाही. फक्त विशेष प्रकारच्या ऑडिटची गरज असलेल्या लोकांनाच मुदतवाढ मिळाली. या मुदतीत तुमचं विवरणपत्र भरून झालं नसेल तर तुमची संधी पूर्णपणे हुकलेली नाही. तुम्ही ३१ डिसेंबर पर्यंत तुमचं विवरणपत्र भरू शकता. याला विलंबाने भरलेलं विवरणपत्र असं म्हणतात.

विलंबित विवरणपत्र

विलंबित विवरणपत्र सादर करण्याची सोय आयकर कायदा १३९ (४) अंतर्गत आपल्याला मिळते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तीन महिने आधीपर्यंत तुम्हाला विवरणपत्र भरण्याची मुभा या कायद्यानुसार मिळते. आपलं आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपत असल्यामुळे ही मुदत डिसेंबर पर्यंत आहे. तोपर्यंत कधीही तुम्ही विवरणपत्र भरू शकता. म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचं विलंबित विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत असेल. पण, त्याच वेळी हे ध्यानात ठेवा की नियमित विवरणपत्र (जे तुम्ही मुदतीत भरता) आणि विलंबित विवरणपत्र यात फरक आहे.

विलंबित विवरणपत्रासाठी लागणारा दंड

इथं तुम्हाला देय आयकरावर व्याज तर द्यावं लागतंच शिवाय दंडही आकारला जातो. तुमचं करपात्र उत्पन्न पाच लाखांच्या वर असेल तर तुम्हाला ५ हजारांचा दंड बसतो. आणि उत्पन्न पाच लाखांच्या खाली असेल तर एक हजार इतका दंड तुम्हाला भरावा लागतो. ३१ डिसेंबर नंतर मात्र तुम्ही स्वत:हून विवरणपत्र भरू शकत नाही. आयकर विभागाने तुमचं विवरणपत्र चौकशीसाठी निवडलं तर तुम्हाला अतिरिक्त भुर्दंड बसू शकतो.

देय आयकरावर बसणारा दंड

विलंबाने विवरणपत्र भरताना तुम्हाला विलंब शुल्क द्यावं लागतं. तसंच तुम्ही देय असलेल्या आयकरावर तुम्हाला व्याजही द्यावं लागतं. आयकर कायद्याच्या कलम २३४ नुसार तुमच्याकडून विलंबासाठी दंड आकारण्याचे अधिकार आयकर विभागाला देण्यात आले आहेत. तुम्ही तुमच्या मिळकतीवर वर्षातून चारदा आगाऊ कर भरणा करत असता. पगारदार असाल तर कंपनी तुमच्या पगारातून ही रक्कम काढून घेत असते. आता विलंबित विवरणपत्र भरताना तुम्हाला पहिल्या आगाऊ कर भरण्यपासून दंड द्यावा लागतो.

म्हणजे प्रत्येक तिमाहीत जून, सप्टेंबर, डिसेंबर आणि मार्चमध्ये तुम्ही भरलेल्या आगाऊ करावर तुम्हाला दंड बसतो. जर तुम्ही आगाऊ कर भरणा नियमित केलेला नसेल तर प्रत्येक तिमाहीत तुम्ही देय असलेल्या करावर १ टक्के इतका दंड बसतो. जर तुम्ही देय असलेल्या आगाऊ कर भरण्यातली ९० टक्के रक्कम ३१ मार्चपूर्वी भरलेली नसेल तर २३४ बी कलमानुसार, १ एप्रिलपासून तुम्हाला दंड बसायला सुरुवात होते. त्यामुळे तज्ज तुम्हाला १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत विवरणपत्र भरण्याचा सल्ला नेहमी देत असतात.

जर तुम्ही ३१ डिसेंबरपर्यंत विलंबित विवरणपत्र भरलंत, तर २३४ ए अंतर्गत तुम्हाला दर महिना १ टक्के दराने दंड बसेल. आणि आगाऊ भरणा केला नसेल तर १ एप्रिलपासून न भरलेल्या करावरील दंड सुरू होईल. ऑगस्टपासून हाच दंड २ टक्के होईल. जोपर्यंत तुम्ही कर भरत नाही तोपर्यंत दंडाची रक्कम वाढत जाईल. त्यामुळे ३१ जुलै ते ३१ डिसेंबरची मुदत असली तरीही लवकरात लवकर आपलं विवरणपत्र भरा.

(हेही वाचा – मनपा अधिकाऱ्याकडे मागितले ३० लाख, आरटीआय कार्यकर्त्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल)

विवरणपत्राशी निगडित कागदपत्रं

तुम्ही तुमचं विवरणपत्र भरलंत तरीही त्याच्याशी निगडित सर्व कागदपत्रं जपून ठेवा. तुमचं विवरणपत्र चौकशीसाठी निवडण्यात आलं तर तुमची मिळकत आणि तुम्ही दाखल केलेले वजावटीचे दावे यासाठी तुमच्याकडे पुरावे लागण्यात येऊ शकतात. तुमचा अर्ज छाननीसाठी जाईल तेव्हा आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्याला काही त्रुटी आढळल्या तर ते तुम्हाला चौकशीसाठी नोटीस बजावू शकतात. अशावेळी कागदोपत्री पुरावे तुम्हाला सादर करावे लागू शकतात.

आर्थिक वर्षं संपण्याच्या तीन महिन्यांपर्यंत अधिकारी तुम्हाला चौकशीची नोटीस बजावू शकतात. म्हणजेच ३१ डिसेंबर पर्यंत अशी नोटीस तुमच्याकडे येऊ शकते. आयकर कायदा १४३ (२) नुसार तसे अधिकार आयकर अधिकाऱ्यांकडे आहेत. तुम्ही विवरणपत्र भरल्यानंतर तीन महिन्यांत तुमच्या अर्जाची छाननी करणं अनिवार्य आहे.

पण, काही प्रकरणांमध्ये विशेष परवानगी घेऊन तुमच्या जुन्या विवरणपत्राची विशेष छाननी करण्याचे अधिकारही आयकर विभागाकडे आहेत. म्हणजे तुम्ही विवरणपत्र भरल्यानंतर काही वर्षांनी तुमच्या मिळकतीची चौकशी होऊ शकते. अर्थात, अशी प्रकरणं विरळ आहेत. आणि तुमच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप झाले किंवा मिळकतीत अनियमितता असलल्याचा संशय निर्माण झाला तरंच अशी वेळ येते. त्यामुळे निदान वर्षभर तुमच्या विवरणपत्रात नमूद केलेली कागदपत्र जवळ बाळगण्याचा सल्ला तज्ज देतात.

हेही पहा –