सुहास शेलार
मुंबई, नागपूर, पुणे आणि नवी मुंबईमध्ये जे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने आयोजित केले जातात, त्यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस दलाकडे देण्यात आली आहे. त्या बदल्यात प्रति सामन्यासाठी ६० ते ७५ लाख रुपये शुल्क आकारले जाते. मात्र, गृह विभागाने या शुल्कात जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे नवे दर २०११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारले जाणार असल्यामुळे थकबाकीदारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई या ठिकाणी क्रिकेटचे सामने आयोजित केले जातात. या क्रिकेट सामन्यांमध्ये संघाची लोकप्रियता आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जातो. त्यासाठी टी-२० करिता ७० लाख, एकदिवसीय ७५ लाख आणि कसोटीसाठी प्रति सामना ६० लाख रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क सामना झाल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत जमा न केल्यास महाराष्ट्र पोलीस नियमावली १९९९ मधील तरतुदीनुसार ९.५१ टक्के दराने चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारले जाते.
(हेही वाचा – World Cup 2023 : ठरलं तर मग! भारत – पाकिस्तान सामना अहमदाबादमध्ये खेळला जाणार)
मात्र, दंडात्मक कारवाईची तरतूद असतानाही राज्यातील अनेक आयोजकांनी हे शुल्क थकवले आहे. त्यात मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आघाडीवर असून, त्यांची थकबाकी १५ कोटी इतकी आहे. तर, गृह विभागाकडील एकूण थकबाकी १७ कोटींहून अधिक आहे. एकीकडे थकबाकी प्रलंबित असताना ती वसूल करण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाने बंदोबस्त शुल्कात कपात करून स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे. त्यात भर म्हणजे दर कपातीचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करीत थकबाकीदारांवर मेहरबानी दाखवली आहे. या निर्णयामुळे १७ कोटींची थकबाकी २ कोटींवर येणार आहे. त्यामुळे गृह विभागाच्या या निर्णयावर पोलीस दलातूनच नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलीस बंदोबस्ताचे दर
वर्ष – २०१६-१७
टी-२० – ६६ लाख रुपये
एकदिवसीय – ६६ लाख रुपये
कसोटी – ५५ लाख रुपये
वर्ष – २०१८-१९
टी-२० – ७० लाख रुपये
एकदिवसीय – ७५ लाख रुपये
कसोटी – ६० लाख रुपये
वर्ष – २०१९-२०२४
टी-२० – १० लाख रुपये
एकदिवसीय – २५ लाख रुपये
कसोटी – २५ लाख रुपये
अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्काबाबत अटी
- अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्क हे अपवादात्मक परिस्थितीतच (सामन्यांच्या आयोजनाबाबत आलेल्या धमक्यांचा विचार करुन) लागू करण्यात यावे.
- कोणत्याही परिस्थितीत अतिरीक्त पोलीस बंदोबस्त शुल्क हे निश्चित केलेल्या शुल्काच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आकारण्यात येऊ नये.
- अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्क आकारणीसाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांची रितसर परवानगी घ्यावी.
- या ठोक रकमेमध्ये स्टेडियमच्या आत व बाहेरील सुरक्षा व्यवस्थेचाही समावेश आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community