बीसीसीआयला मोठा दणका!

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. भारतीय उपखंड वगळता उर्वरित जगभरातील (RoW) सर्व देशांसाठी वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे इंडियन प्रीमियर लीगचे माध्यम अधिकार रद्द करण्याचे आदेश कायम ठेवण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आर्बिट्रल आदेशात बीसीसीआयला एस्क्रो खात्यात ८५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवण्याची परवानगी दिली होती.

लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी

न्यायमूर्ती बर्गेस पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने डब्ल्यूएसजीआयद्वारे दाखल केलेल्या लवाद (आर्बिट्रेशन) याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. याचिकेत लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने २० जुलै २०२० रोजी आदेश दिला होता. लवाद न्यायाधिकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर आणि न्यायमूर्ती मुकुंदकम शर्मा आणि न्यायमूर्ती एसएस निज्जर यांचा समावेश होता. आदेशात न्यायमूर्ती एसएस निज्जर यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती निज्जर यांनी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर आणि न्यायमूर्ती मुकुंदकम शर्मा यांच्याशी मतभेद व्यक्त केले होते.

(हेही वाचा मालकी हक्काचे घर नाही तर मतही नाही! सफाई कामगारांनी पुकारला एल्गार)

एमआरएलए हा फसव्या व्यवहाराचा भाग

डब्ल्यूएसजीआयने (WSGI) याचिकाकर्त्याच्या दुसरा माध्यम अधिकार परवाना करार (MRLA) रद्द करण्याच्या बीसीसीआयच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याला २००९ ते २०१७ पर्यंत भारतीय उपखंड वगळता उर्वरित जगभरासाठी आयपीएलचे माध्यम अधिकार देण्यात आले होते. लवाद पॅनेलने बीसीसीआयचा दावा मान्य केला होता की, एमआरएलए हा फसव्या व्यवहाराचा भाग होता. मागविण्यात आलेल्या निविदेत भारतीय उपखंडातील माध्यम अधिकारांचा दोन गटांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. एका गटात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव यांचा समावेश होता.

बीसीसीआयने २००९ मध्ये हा करार रद्द

जरी डब्ल्यूएसजीआयने बोली जिंकली असली तरी ते ब्रॉडकास्टर नव्हते, ते फक्त माध्यम अधिकारांचे व्यापारी (डीलर) होते. त्यामुळे त्यांनी मल्टी-स्क्रीन मीडिया (MSM) सॅटेलाइट (सिंगापूर) सोबत बोलीपूर्व करार केला होता. एमएसएमचे भारतात ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होते. आयपीएलच्या पहिल्या सत्रानंतर बीसीसीआय आणि एमएसएम यांच्यात वाद निर्माण झाल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बीसीसीआयने २००९ मध्ये हा करार रद्द केला होता. डब्ल्यूएसजीआय (WSGI) ने २०१० मध्ये या निर्णयाला लवाद न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले होते. जुलै २०२० मध्ये पॅनेलने बहुमताने बीसीसीआयचा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर डब्ल्यूएसजीआयने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.