Hockey India : हॉकीतही आता क्रिकेटसारखे मध्यवर्ती करार?

• ऋजुता लुकतुके

हॉकी हा आपला राष्ट्रीय खेळ. पण, गरिबांचा खेळ अशीच त्याची देशात ओळख राहिली. एकेकाळी ऑलिम्पिकमध्ये ८ सुवर्ण मिळवून दिलेल्या हॉकीत मग भारताची पिछेहाटही सुरू झाली. २००८ मध्ये बीजिंग ऑलिम्पिकसाठी संघ पात्रही ठरला नाही. ही नामुष्की मोठी होती. त्यानंतर मात्र हॉकीवर गांभीर्याने विचार सुरू झाला. आणि हॉकी लीग तातडीने सुरू करण्यात आली. देशातील कानाकोपऱ्यातून चांगल्या खेळाडूंची पारख व्हावी हा त्या मागचा हेतू होता.

आणि त्याचबरोबर खेळाडूंना पैसे मिळावेत हा ही विचार त्यामागे होता. इंडियन प्रिमिअर लीगचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून हॉकी इंडियाने (Hockey India) प्रयत्न केले. आणि देशांतर्गत हॉकीतही काही अंशी व्यावसायिकता आली. आता सलग दुसऱ्या ऑलिम्पिक कांस्य पदकानंतर पुन्हा एकदा हॉकी खेळाडूंकडे देशाचं लक्ष गेलं आहे. हॉकी इंडियाने (Hockey India) प्रत्येक खेळाडूसाठी १५ लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं. तर मध्यप्रदेश सरकारने राज्याचा एक खेळाडू विवेक सागर प्रसादला चक्क एक कोटी इमान म्हणून दिले.

(हेही वाचा – Mumbai-Pune: आता लोणावळा टाळून पुण्याला जाता येणार; रेल्वेकडून प्रस्ताव तयार)

हॉकीपटू देश पातळीवर असं कौतुक मिळवत असताना हॉकी इंडियानेही (Hockey India) एक पाऊल आणखी पुढे जात खेळाडूंसाठी क्रिकेटच्या धर्तीवर मध्यवर्ती करार पद्धती आणावी अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. हॉकी इंडियाचे (Hockey India) वादग्रस्त नरिंदर बात्रा यांची कारकीर्द एकाधिकारशाहीच्या आरोपांमुळे जास्त गाजली. पण, तो काळा डाग वगळून त्यांनी हॉकीसाठी पैसा उभा केला, ही गोष्टही विसरता येणार नाही. ओडिशा राज्यसरकारच्या पाठिंब्याने त्यांनी कलिंगा इथं हॉकी मैदान तयार करून घेतलं. कलिंगाने हॉकी संघाचं प्रायोजकत्वही उचललं. पी आर श्रीजेश हॉकी खेळायला लागला तेव्हा त्याच्या वडिलांना गोलीचं किटही परवडणारं नव्हतं. काही महिने पैसे साठवून त्यांनी ते श्रीजेशला मिळवून दिलं. तर राणी रामपाल रिक्षा चालकाची मुलगी आहे.

त्यांना हॉकी खेळण्याची संधी मिळेपर्यंत आपण आलोय. आता मध्यवर्ती करार झाले तर त्यांच्या कारकीर्दीला स्थिरता येईल. आणि भारतीय हॉकी अधिक आधुनिक होईल.

हेही पहा –