ऋजुता लुकतुके
भारतीय जनता या विश्वचषकातील भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेला विजय साजरा करत होती, त्याच सुमारास आणखी एक बातमी आली. भारतीय विजयानंतर काही दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईत असं जाहीर केलं की भारत २०३६ च्या ऑलिम्पिक आयोजनासाठी (India’s Olympic Bid) उत्सुक आहे. पंतप्रधानांनी ही घोषणा थेट आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषदेच्या वार्षिक सभेत आणि परिषदेच्या अध्यक्षांसमोरच केली.
त्यामुळे हे निवडणूक प्रचाराचं भाषण नव्हतं. अनेकांच्या मनात तेव्हा प्रश्न आले असतील की, भारताला आयोजन करणं सोपं जाईल का? कारण, टोकयो ऑलिम्पिकच्या आयोजनाचा खर्च ८९,००० कोटी रुपये इतका होता. आणि खर्चाचं सध्या सोडा. पहिला महत्त्वाचा प्रश्न हा ही आहे की, ऑलिम्पिकचा यजमान देश निवडण्याची पद्धती नेमकी काय असते? आणि यजमानांच्या निवडीचे निकष काय आहेत? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता समजून घेऊया.
आयोजनाची पहिली पायरी काय असेल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजनाची (India’s Olympic Bid) दाखवलेली इच्छा खरीच आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषदेसाठी तेवढं पुरेसं नाही. परिषदेची ऑलिम्पिक मोहीम आहे. आणि तिच्या अंतर्गत दर चार वर्षांनी ऑलिम्पिकचा कार्यक्रम ठरतो. आणि या मधल्या काळात इतरही विविध कार्यक्रम होत असतात. हे सगळं ऑलिम्पिक परिषदेच्या नियमावलीनुसार होतं. यालाच म्हणतात ऑलिम्पिक चार्टर.
आणि या चार्टरप्रमाणे, ऑलिम्पिक आयोजनासाठी त्या देशाच्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेनं तसा अर्ज करणं आवश्यक आहे. म्हणजेच ऑलिम्पिकचा कार्यक्रम ठरवला जात असेल तेव्हा ते भरवण्यासाठी उत्सुक असलेल्या देशातील ऑलिम्पिक संघटनेनं अधिकृतपणे हा अर्ज करायचा आहे. याला म्हणतात ऑलिम्पिक बिड. भारतासाठी ही संघटना असेल भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन.
(हेही वाचा-Ind vs Nz : भारतीय संघात सुर्यकुमार यादव आणि महम्मद शामीच्या समावेशाचे संकेत )
अर्ज करताना ज्या शहरात ऑलिम्पिक भरवायचं असेल त्याचं नावही द्यावं लागतं. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात शहरचा उल्लेख केला नाही. पण, ते शहर अहमदाबाद असावं.
ऑलिम्पिक आयोजनाच्या पुढील तीन पायऱ्या – तीन स्तरावर संवाद
एकदा ऑलिम्पिक असोसिएशनने यजमानपदासाठी अर्ज केला की, पुढची पायरी आहे ती ऑलिम्पिर परिषदेबरोबर सातत्याने संवादाची. हे संवादही तीन प्रकारचे असतील. ही सर्व माहिती आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषदेनेच दिली आहे.
अनधिकृत संवाद : ऑलिम्पिक आयोजनासाठी उत्सुक असलेल्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना या स्तरावर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषदेशी अनधिकृत संवाद साधतात. आणि ऑलिम्पिक परिषद त्यांना यजमान निवडण्याची प्रक्रिया त्यासाठी करायच्या प्रयत्नांची दिशा अशी माहिती पुरवते. हा सगळा संवाद अनधिकृत आणि कुठल्याही बंधनाशिवाय होतो.
सातत्यपूर्ण पाठपुरावा : या पायरीपूर्वी राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेनं आयोजनाचा अधिकृत अर्ज केलेला असला पाहिजे. आणि त्यात आयोजन कसं करणार, कुठे करणार याची माहितीही आंतरराष्ट्रीय परिषदेला दिलेली असली पाहिजे. त्याला अनुसरून ऑलिम्पिक परिषद राष्ट्रीय संघटनेला नेमकी मदत आणि सल्ले देते.
यजमानपदासाठी उत्सुक देशातील परिस्थिती आणि पायाभूत सुविधा यांचा आढावा ऑलिम्पिक परिषदेकडून नियमित कालावधीने घेतला जातो. खासकरून पायाभूत सुविधांविषयी ऑलिम्पिक परिषद आपली निरीक्षणं नोंदवते. आणि त्याविषयी त्या देशातील राष्ट्रीय संघटनेशी संवाद साधला जातो.
या स्तरावर ऑलिम्पिक परिषद यजमानपदासाठी उत्सुक असलेल्या देशासाठी काही निकषही तपासून पाहते. हे निकष आहेत देशातील भू-राजकीय वातावरण, देशाची ऑलिम्पिक आयोजनासाठी असलेली तयारी आणि महत्त्वाकांक्षा, देशातील क्रीडा आणि पायाभूत सुविधांबद्दलचे विकासाचे आराखडे, ऑलिम्पिक मोहिमेला राजकीय आणि जनतेचा पाठिंबा आणि शेवटचं म्हणजे स्पर्धेचा खर्च करण्याची क्षमता
या सातत्यपूर्ण संवादानंतर आंतरराष्ट्रीय परिषद या गोष्टीचा आढावा घेते की, या सगळ्या निकषांवर कोणता देश खरा उतरतो किंवा कुणी बदलाची तयारी दाखवली आहे. त्यानंतर सुरू होतो ऑलिम्पिक परिषद आणि त्या देशाची राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना यांच्यातील थेट संवाद
थेट संवाद : पहिल्या दोन संवादांच्या पायऱ्यांनंतर ऑलिम्पिक परिषदेला देशांच्या आयोजनविषयक तयारीचा अंदाज आलेला असतो. त्यानंतर सुरू होतो दोघांमधला थेट संवाद. आयोजनासाठी नेमक्या कुठल्या गोष्टींची गरज आहे. आणि त्यासाठी त्या राष्ट्रीय संघटनेनं काय केलं पाहिजे, हे ऑलिम्पिक परिषद स्पष्ट करते.
या पायरीवर आंतरराष्ट्रीय परिषद इच्छूक आयोजक (India’s Olympic Bid) देशांवर एक लेखी अहवाल बनवते. आणि तिथल्या परिस्थितीची आणि तयारीची पाहणी करण्यासाठी देशांना भेट देते. त्यावर आधारित हा लेखी अहवाल परिषदेच्या कार्यकारिणीसमोर ठेवला जातो. एकापेक्षा जास्त इच्छूक देश असतील तर सदस्य देश या अहवालावर आधारित मतदान करतात.
२०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी कुठले देश इच्छूक आहेत?
प्रक्रियाच अजून सुरू झाली नसल्यामुळे याविषयी नेमकी माहिती नाही. पण, ऑलिम्पिक परिषदेनेच यापूर्वी जाहीर केल्या प्रमाणे किमान दहा देशांनी २०३६ च्या ऑलिम्पिक आयोजनामध्ये रस दाखवला आहे. यात पोलंड, मेक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की आणि भारताचाही समावेश आहे.
२०२८ आणि २०३२ च्या ऑलिम्पिकचे यजमान कोण आहेत?
२०२८ चं यजमान पद अमेरिकेतील लॉस एंजलिस या शहराला तर २०३२ च्या ऑलिम्पिकचं यजमानपद ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन शहराला मिळालं आहे. २०२४ चं ऑलिम्पिक पॅरिस शहरात होणार आहे.
२०३६ चा यजमान देश कधी ठरेल?
त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषदेची निवड प्रक्रिया असेल. आणि मतदान पद्धतीने यजमानांची निवड होईल. ही सर्व प्रक्रिया २०२५ नंतरच सुरू होईल.
यजमानपदासाठी इच्छुक देशांनी पुढे काय करायचं?
यजमानपदासाठी उत्सुक असलेल्या देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय परिषदेनं एक प्रश्नावली तयार केली आहे. त्या माध्यमातून देशाची तयारी, स्पर्धेची संकल्पना, अशा मोठ्या स्पर्धा भरवण्याचा देशाचा अनुभव, स्पर्धेदरम्यान प्रेक्षक आणि क्रीडा रसिकांसाठी हा अनुभव कसा असेल याची स्पष्टता, पॅरालिम्पिक खेळ भरवण्याची क्षमता, आर्थिक बाजू, खेळांचं प्रशासन, सुविधा यांचा आढावा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक परिषद घेते.
इच्छूक देशांना मधल्या काळात दोनदा ऑलिम्पिक परिषदेसमोर सादरीकरण करावं लागतं. पहिलं सादरीकरण हे मूलभूत आणि दिशादर्शक असतं. तर दुसरं सादरीकरण हे नेमकं आणि विस्तृत असतं. यात यजमानांनी आखलेला आराखडा सविस्तरपणे मांडणं अपेक्षित आहे.
यानंतर एकापेक्षा जास्त उमेदवार देश असतील तर ऑलिम्पिक परिषदेचे कार्यकारिणी सदस्य मतदान करतात.
यजमान देश निवडण्याची ही नवीन प्रक्रिया २०२६ च्या हिवाळी ऑलिम्पिकचा यजमान ठरवताना पहिल्यांदा आखली गेली. आणि त्यानंतर २०३२ च्या ऑलिम्पिकचे यजमान ठरवतानाही हीच पद्धत वापरली गेली. त्यानंतरच ब्रिस्बेन शहराची निवड झाली.
अत्याधुनिक स्टेडिअमचा अभाव भारताच्या विरोधात जाईल का?
नाही. स्टेडिअमची सिद्धता ही पायाभूत सुविधा उभारणीत येते. आणि नवीन नियमांप्रमाणे स्टेडिअम बांधण्याची तयारी असेल तरीही यजमानपदासाठी अर्ज करता येतो. आणि पुढे पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद मदतही करते. आधी असलेल्या स्टेडिअमची दुरुस्ती आणि तात्पुरती स्टेडिअम उभारणी यालाही परिषद प्रोत्साहन देते.
ऑलिम्पिकसाठी किती ॲथलीट देशात येतात?
ऑलिम्पिकचं आयोजन हे फक्त स्टेडिअम पुरतं मर्यादित नाही. तर स्पर्धेच्या निमित्ताने जवळ जवळ १०,००० खेळाडू त्या देशात एकाच वेळी येतात. त्यांच्याबरोबर प्रशासकीय संघ आणि प्रशिक्षकांचा ताफा असतो. या सगळ्यांची एकत्र सोय करण्याचं आव्हान आयोजकांसमोर असतं.
तसंच जगभरातून येणाऱ्या प्रेक्षकांचीही सोय करावी लागते.
ऑलिम्पिकचा खर्च किती येतो?
भारतासाठी ही कळीचा मुद्दा असू शकतो. आणि खर्चाचा अंदाज पहिल्या अर्जापासून नमूद करावा लागतो. २०२१ मध्ये झालेल्या टोकयो ऑलिम्पिकचा खर्च १२.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता. आधी सांगितलेल्या खर्चापेक्षा आयोजकांचं २० टक्के बजेट अचानक वाढलं.
भारतात ऑलिम्पिक भरवायचं झाल्यास स्टेडिअम नव्याने बांधावी लागतील. आणि ते पाहता खर्च १,००,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community