शुक्रवारी (१४ जुलै) संध्याकाळी खातेवाटपावर शिक्कामोर्तब झाले आणि शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमधील आटापाट्याचा खेळ संपला. पण, गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या खाते वाटपाच्या आटापाट्यामुळे क्रीडा विभागाच्या एका महत्त्वाच्या जीआरला खो बसला आहे. परिणामस्वरूप ३०० हून अधिक युवा खेळाडूंचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात राज्याच्या क्रीडा विभागाने २०१६ साली एक जीआर (शासन निर्णय) काढला. मात्र, त्यात ‘युवा’ खेळाडू असा उल्लेख करायचे राहून गेल्याने युवा स्पर्धा (जागतिक, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय) जिंकणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण नाकारले जात आहे. राज्यभरातील ३०० हून अधिक युवा खेळाडूंना याचा फटका बसला असून, पोलीस दलात भरती झालेल्या एका खेळाडूची तर नियुक्तीही थांबवण्यात आली आहे. आकाश पातोडे असे या युवा खेळाडूचे नाव आहे.
महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंवर होणारा हा अन्याय राज्य शासनाने तत्काळ दूर करावा आणि सुधारित जीआर काढावा, अशी मागणी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते राहुल शेवाळे आणि महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष रणजीत सावरकर यांनी २६ जून रोजी केल्यानंतर सुधारित जीआर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे आमदार सत्तेत सामील झाल्याने सगळी प्रक्रिया रखडली.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, क्रीडा खात्यावर राष्ट्रवादीने दावा सांगितल्यामुळे तत्कालीन क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या खात्यात लक्ष घालणे बंद केले. त्यानंतर खातेवाटप जवळपास १२ दिवस राखडल्यामुळे शासन स्तरावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आता राष्ट्रवादीच्या संजय बनसोडे यांच्याकडे क्रीडा खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ते पदभार स्वीकारतील, त्यानंतर खात्याचा अभ्यास करतील, त्यात अधिवेशनाची तयारी, अशी सगळी लांबलचक मालिका असल्यामुळे नवा जीआर कधी निघेल, अशी चिंता राज्यातील युवा खेळाडूंना सतावू लागली आहे.
दरम्यान, याविषयी नवनिर्वाचित क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
चूक कोणाची, फटका कुणाला?
क्रीडा विभागाच्या एका चुकीमुळे खेळाडूंचे भवितव्य अंधारात आले आहे. त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. शासन निर्णयात ‘युवा’ हा शब्द नसल्यामुळे पोलीस भरती किंवा शासकीय भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले जात नाही. त्याकरिता योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यावा व शासन निर्णय नव्याने तयार करून खेळाडूंचे नुकसान थांबावावे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि शासन निर्णयाद्वारे आरक्षणाच्या तरतुदीत ‘युवा’ हा शब्द तत्काळ समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी शेवाळे आणि रणजित सावरकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील खेळाडूंची दुसऱ्या राज्यांतून खेळण्यास पसंती
शासनाच्या नजरचुकीने जीआरमध्ये युवा (यूथ) हा शब्द नसल्यामुळे ३०० हून अधिक युवा महिला व पुरुष खेळाडूंना शासकीय सवलतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. याच कारणांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक खेळाडू दुसऱ्या राज्यांतून व विभागातून खेळत आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊन खेळाडूंना शासकीय सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी रणजित सावरकर यांनी केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community