देशात किंवा राज्यात झालेला क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देश-राज्याच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ आणि खेळाडूंना सातत्याने प्रोत्साहन देण्याचे प्रत्येक शासनाचे धोरण असते. महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा विभाग मात्र याबाबतीत उदासीन असून, क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘खेळाचा खेळखंडोबा’ सुरू असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने न्याय तरी कोणाकडे मागायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात राज्याच्या क्रीडा विभागाने २०१६ साली एक जीआर (शासन निर्णय) काढला. मात्र, त्यात ‘युवा’ खेळाडू असा उल्लेख करायचे राहून गेल्याने युवा स्पर्धा (जागतिक, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय) जिंकणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण नाकारले जात आहे. राज्यभरातील ३०० हून अधिक युवा खेळाडूंना याचा फटका बसला असून, पोलीस दलात भरती झालेल्या एका खेळाडूची तर नियुक्तीही थांबवण्यात आली आहे. आकाश पातोडे असे या युवा खेळाडूचे नाव आहे.
महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंवर होणारा हा अन्याय राज्य शासनाने तत्काळ दूर करावा आणि सुधारित जीआर काढावा, अशी मागणी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते राहुल शेवाळे आणि महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष रणजीत सावरकर यांनी २६ जून रोजी पत्रकार परिषदेत केली. मात्र, अद्याप शासन स्तरावर त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने खेळाडू चिंतेत आहेत.
चूक कोणाची, फटका कुणाला
क्रीडा विभागाच्या या चुकीमुळे खेळाडूंचे भवितव्य अंधारात आले आहे. त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. शासन निर्णयात ‘युवा’ हा शब्द नसल्यामुळे पोलीस भरती किंवा शासकीय भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले जात नाही. त्याकरिता योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यावा व शासन निर्णय नव्याने तयार करून खेळाडूंचे नुकसान थांबावावे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि शासन निर्णयाद्वारे आरक्षणाच्या तरतुदीत ‘युवा’ हा शब्द तत्काळ समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी शेवाळे आणि रणजित सावरकर यांनी केली आहे.
(हेही वाचा – Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रगीतादरम्यान उभे राहिले नाही; पोलिसांसह 14 जणांना अटक)
महाराष्ट्रातील खेळाडूंची दुसऱ्या राज्यांतून खेळण्यास पसंती
शासनाच्या नजरचुकीने जीआरमध्ये युवा (यूथ) हा शब्द नसल्यामुळे ३०० हून अधिक युवा महिला व पुरुष खेळाडूंना शासकीय सवलतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. याच कारणांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक खेळाडू दुसऱ्या राज्यांतून व विभागातून खेळत आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊन खेळाडूंना शासकीय सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी रणजित सावरकर यांनी केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community