आयपीएल स्पर्धा (IPL Cricket) ही पूर्णपणे खासगी मालकीच्या क्रिकेट संघांमध्ये होणारी आणि व्यावसायिक स्वरूपाची असतानाही सरकारने २६ जून २०२३ रोजीच्या जीआरद्वारे मोठी शुल्ककपात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर तो निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. परिणामी मुंबई पोलीस दलासह महाराष्ट्र पोलीस दलाचे आणि पर्यायाने सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका माहिती कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अॅड. व्ही. टी. दुबे यांच्यामार्फत केली आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले.
(हेही वाचा – anjaneya swamy temple बद्दल या अद्भुत गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?)
या याचिकेतील निर्णयाचे समर्थन करतांना गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. ‘अन्य राज्यांत कमी शुल्क आकारणी होत असल्याने क्रिकेट संघटनांनी राज्य सरकारकडे शुल्क कमी करण्याविषयी निवेदने दिली होती. त्यामुळे क्रिकेटला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने विचार करून सरकारने निर्णय घेतला. शिवाय कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणे, ही सरकारची जबाबदारी असते’, अशी भूमिका सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी मांडली. मात्र त्याने खंडपिठाचे समाधान झाले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला प्रश्न
‘आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणाबद्दल शुल्क आकारणी होणार असल्याची पूर्वकल्पना राज्य सरकारच्या शासन आदेशामुळे (जीआर) ‘बीसीसीआय’ आणि ‘एमसीए’ला होती. त्यानुसार शुल्कआकारणीही करण्यात आली. मग काही वर्षांपूर्वीच्या शुल्क आकारणीत कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कसा घेऊ शकते ?’, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवार, १२ नोव्हेंबर रोजी उपस्थित केला आहे. तसेच अन्य राज्यांत शुल्क आकारणी कमी होत असल्याने असा निर्णय घेण्यात आल्याच्या राज्य सरकारच्या न्यायालयाने युक्तिवादाशी प्रथमदर्शनी असहमतीही दर्शवली.
शुल्क आकारणीत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कपात ?
लखनऊमध्ये होणारा क्रिकेट सामना आणि मुंबईत होणारा क्रिकेट सामना यांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च एकसारखाच असतो का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्याचबरोबर ‘कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याने तुम्ही (सरकार) त्यांना विनाशुल्क पोलिस सुरक्षा पुरवू शकला असता. मात्र, तुम्हीच शुल्क आकारणीविषयी जीआर जारी केले होते. त्याची पूर्वकल्पना क्रिकेट संघटनांना होती आणि ते विचारात घेऊन त्यांनी सामन्यांचे आयोजन केले. त्यानुसार, अनेक वर्षे शुल्क आकारणीही करण्यात आली. मग नवा निर्णय घेत जवळपास दीड दशकापूर्वीच्या शुल्क आकारणीत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कपात कशी केली जाऊ शकते?’, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. अखेरीस ‘बीसीसीआय’ व ‘एमसीए’ला त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर या दिवशी ठेवली आहे.
काय केला राज्य सरकारचा युक्तीवाद ?
‘महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत शुल्क आकारणी खूप कमी आहे. शिवाय महाराष्ट्रात कसोटी सामने, सराव सामने यांच्यासाठीही आकारणी होते, असे निदर्शनास आणत ‘एमसीए’ने वारंवार निवेदने दिली होती. त्यानंतर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल अशा वेगवेगळ्या राज्यांतील शुल्क आकारणीशी राज्य सरकारने तुलना केली. तसेच आयपीएल सामन्यांमुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत असल्याचेही विचारात घेतले. त्यानंतरच निर्णय घेतला’, असे स्पष्टीकरण गृह विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community