खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात राज्याच्या क्रीडा विभागाने २०१६ साली काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) ‘युवा’ असा उल्लेख नसल्यामुळे सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण नाकारले जात आहे. राज्यभरातील ३०० हून अधिक युवा खेळाडूंना याचा फटका बसला असून, पोलीस दलात भरती झालेल्या एका खेळाडूची तर नियुक्तीही थांबवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंवर होणारा हा अन्याय राज्य शासनाने तत्काळ दूर करावा आणि सुधारित जीआर जारी करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते राहुल शेवाळे आणि महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष रणजीत सावरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली होती. मात्र, अद्याप शासन स्तरावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने खेळाडू चिंतेत आहेत.
(हेही वाचा – Court : राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय)
युवा खेळाडू म्हणून शासनाच्या निर्णयात आरक्षण नसल्याने खेळाडूंचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. शासन निर्णयात ‘युवा’ हा शब्द नसल्यामुळे पोलीस भरती किंवा शासकीय भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात येत नाही. त्याकरिता योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यावा व शासन निर्णय नव्याने तयार करून खेळाडूंचे नुकसान थांबावावे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि शासन निर्णयाद्वारे आरक्षणाच्या तरतुदीत ‘युवा’ हा शब्द तत्काळ समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी शेवाळे आणि रणजित सावरकर यांनी केली होती.
महाराष्ट्रातील खेळाडूंची दुसऱ्या राज्यांतून खेळण्यास पसंती
शासनाच्या नजरचुकीने जीआरमध्ये युवा (यूथ) हा शब्द नसल्यामुळे ३०० हून अधिक युवा महिला व पुरुष खेळाडूंना शासकीय सवलतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. याच कारणांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक खेळाडू दुसऱ्या राज्यांतून व विभागातून खेळत आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अतिशय गंभीर आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंचे फार मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊन खेळाडूंना शासकीय सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी रणजित सावरकर यांनी केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community