एसटी (ST) महामंडळासाठी १३१० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली आहे. भाडेतत्त्वावर बस घेण्यासाठी नव्याने पारदर्शीपणे प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी रद्द केला आहे.
महामंडळाने भाडेतत्त्वावर १३१० गाड्या घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली होती. त्यासाठी काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ तर या निर्णयास विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदलीची शिक्षा देण्यात आली होती. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीस २१ विभागांसाठी विभागनिहाय निविदा प्रक्रिया राबवून १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावास फेब्रुवारी २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परस्पर या प्रस्तावात बदल करण्यात आला. (Devendra Fadnavis)
विभागनिहायऐवजी मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समुहासाठी (क्लस्टर) निविदा काढण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ठरावीक ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने निविदेतील अटी- शर्थीमध्येही वेळोेवेळी बदल करण्यात आले. हे बदल करताना सर्व २१ विभागांना गाड्यांची गरज असून प्रत्येक विभागात किमान तीन निविदाकार लागणार असल्याने ही प्रक्रिया राबवून गाड्या मिळण्यास विलंब होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी समूह निविदेच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांचीच अन्यत्र बदली करण्यात आली आणि तेथे मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. (Devendra Fadnavis)
‘मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन’ प्रा. लि., ‘मे. सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि’. आणि ‘मे. ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि’. या तीन कंपन्यांनाच लघुत्तम निविदाकार म्हणून प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन समूहातील कंत्राटे मिळाली आणि गाड्या पुरवण्याचे इरादात्रही देण्यात आले. विशेष म्हणजे ही निविदा प्रक्रिया राबविताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या निविदा उघडण्यात आल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तारीख न टाकता स्वाक्षरी केल्या. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांना इरादापत्र देताना निविदा प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याचे परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी समितीच्या चौकशी अहवालातून उघड झाले आहे. (Devendra Fadnavis)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community