राज्यातील एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस (ST Buses) टप्प्याटप्प्याने अपारंपरिक इंधनावर म्हणजेच इलेक्ट्रिक आणि एलएनजीवर रूपांतरित करण्यात येणार असून यासाठी नियोजन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
(हेही वाचा – Shri Vitthal Rukmini Temple संस्थानची 30 कोटींची जमीन पुन्हा देवस्थानच्या नावावर होणार)
सदस्य उमा खापरे यांनी पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “एसटी महामंडळासाठी एकूण ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४५० बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित खरेदी टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “एसटीच्या विद्यमान बसेस एलएनजीवर (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एलएनजीच्या पुरवठ्यासाठी आवश्यक करार करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण राबवले जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारली जात आहेत.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “चालू अर्थसंकल्पात ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर ६ टक्के कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता तो कर मागे घेण्याची घोषणा सभागृहात केली जाणार आहे.”
“राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, महाराष्ट्रातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान ८० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असावीत. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरण संवर्धनास मोठा हातभार लागेल,” असेही त्यांनी सांगितले.
हिंजवडी परिसरात होणारे प्रदूषण मुख्यतः वाहनांमुळे होत असून त्यासाठी मेट्रो आणि बसेसची कनेक्टिव्हिटी वाढवली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस घेण्यावर भर दिला जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रदूषणमुक्त करणे हे सरकारचे धोरण आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, “राज्यातील सर्व शासकीय वाहनेही इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. आमदारांना मिळणाऱ्या वाहन कर्जावरील व्याज सवलतीही केवळ ईव्ही वाहनांसाठीच दिल्या जातील. सर्व मंत्र्यांची वाहनेही इलेक्ट्रिकवर आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.”
यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पिंपरी-चिंचवडमधील प्रदूषणावर बोलताना सांगितले की, “रेडीमिक्स प्लांट्सना पूर्ण अच्छादन करण्याचा नियम सरकारने लागू केला आहे. हिंजवडी परिसरातील रेडीमिक्स प्लांट्सवरही हा नियम लागू आहे. जे प्रकल्प पूर्ण अच्छादन करत नाहीत, त्यांच्यावर बंदी आणली जाईल.”
तसेच, “पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला केंद्र सरकारकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी मिळालेल्या १७२ कोटींच्या निधीच्या वापराची चौकशी केली जाईल,” अशी माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.
या निर्णयामुळे राज्यात प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात आहे. (ST Buses)
हेही पहा –