मुंबई प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Election 2024) घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊन राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या धास्तीने महायुती सरकारने (Mahayuti Govt) निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (30 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मानधन, भत्तेवाढ, अर्थसहाय्य, नव्या महामंडळाची आणि संस्थांची घोषणा तसेच विविध सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ४० निर्णय घेण्यात आले. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची कुणकुण लागण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या आणखी काही बैठका होऊन निर्णयांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. (Cabinet Meeting)
(हेही वाचा – Waqf Board ने हडपलेली जमीन न्यायालयाने महापालिकेला पुन्हा दिली)
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना या निर्णयांचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात १० टक्के म्हणजे दीड हजार रुपयांची वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना कोतवालाचा मृत्यू झाल्यास, किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास राज्य सरकारच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा प्रोत्साहन
राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय सोमवारी (30 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी २ हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये आणि २ हजार १ पेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅकसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
सोनार आणि आर्य वैश्य समाजासाठी महामंडळ
राज्यातील सोनार आणि आर्य वैश्य समाजासाठी संत नरहरी महाराज तसेच श्री. वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या बैठकीत ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आणि रजपूत समाजासाठी महाराणा प्रताप यांच्या नावाने महामंडळ सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
(हेही वाचा – MLA Mehboob Ali यांचे वादग्रस्त विधान; म्हणाले, मुस्लिम लोकसंख्या वाढलीय, आता भाजपची राजवट…)
मंत्रिमंडळाच्या सोमवारच्या निर्णयानुसार संत नरहरी महाराज हे महामंडळ महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत कार्यरत असेल. या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस ५० कोटींचे भाग भांडवल देण्यात येईल. तसेच महामंडळात १६ पदे भरण्यात येतील. आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असून या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला ५० कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.
होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ ४० हजार होमगार्डंना होईल. सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. हा भत्ता आता १ हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता २०० रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता १०० रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या धर्तीवर वसंतराव नाईक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (वनार्टी) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गोर बंजारा या मागासलेल्या जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याने प्रामुख्याने या जमातीचे संशोधन आणि अभ्यास करण्यासाठी तसेच त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्यासाठी, या घटकांतील विद्यार्थी, युवक-युवती तसेच इतर उमेदवारांसाठी विविध कार्यक्रम अथवा उपक्रम राबविण्यासाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण ही स्वायत्त संस्था मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-ब, भटक्या जमाती-क आणि भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहील. या संस्थेसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी तसेच निबंधक अशा एकूण तीन नियमित पदांना मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता ५० कोटी रुपये
इतक्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – Fake Currency : अनुपम खेर यांचा फोटो छापलेल्या बनावट नोटा देऊन खरेदी केले २१०० ग्रॅम सोने)
धुळ्यातील बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेला भूखंड
धुळ्यातील बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेला सामाजिक विकासासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही संस्था अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल आणि युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालू वर्षाच्या वार्षिक बाजार मूल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग २ प्रमाणे देण्यात येईल.
भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता
जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगांव आणि पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे एकूण ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करणार
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजनकरण्याचा निर्णज सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जल विषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.
(हेही वाचा – BMC : पर्जन्य जलवाहिनीच्या गटारात पडलेल्या ‘त्या’ महिलेच्या मृत्यूला एमएमआरसीएल जबाबदार? एल अँड टी वर फोडले खापर)
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाण्यातील खिडकाळीची जागा
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला या संस्थेचे बळकटीकरण आणि दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी आणि शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community