- सचिन धानजी
राज्याचे मुख्यमंत्री (Chief Minister Eknath Shinde) सध्या रस्त्यावर उतरुन काम करत आहेत. जनतेचे प्रश्न लिलया सोडवावेत तसे त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यानुसार ते कामही करत आहेत. त्यांच्या कामाची कार्यपद्धती पाहिल्यानंतर एक दिवसाचा मुख्यमंत्री बनलेल्या नायक चित्रपटातील अनिल कपूर यांनी निभावलेल्या पात्राची आठवण होते. शेवटी जनतेला आपले प्रश्न सोडवणारा, प्रश्नांचे निवारण करणारा, प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणारा, त्यावर तोडगा काढून न्याय देणारा असा मुख्यमंत्री हवा असतो. मागील सरकारची वाटचाल कोविडच्या लाटेत गेली. त्यामुळे त्यांना काही रस्त्यावर उतरून जनतेची सेवा करण्याचे भाग्य लाभले नाही. त्यामुळे त्यांनी घरात बसून राज्याचा कारभार हाकला होता. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीच्या तुलनेत आताच्या मुख्यमंत्र्यांची कार्यपद्धती थोडी वेगळी असून झटपट निर्णय प्रक्रियेमुळे जनतेला आपल्यातील मुख्यमंत्री असल्याचे वाटतात. ते आता जनतेचे नायक बनत चालले आहेत, पण जेव्हा नायक म्हणून आपली जेवढी ओळख निर्माण होते, तेव्हा दुसऱ्या बाजुल खलनायकाचीही प्रतिमा तयार होत असते आणि ही प्रतिमा तयार होऊ नये याची काळजी आता घेणे खूप आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्र्यांची कर्मभूमी ठाणे असली तरी त्यांचे प्रेम हे मुबईवरच आहे, असे त्यांच्या आजवरच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येते. मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी मुंबईला खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ६०८० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. ते काम थांबले होते ते आता या ऑक्टोबरपासून वेगात सुरू होईल. मुंबई सुशोभीकरणासाठी सुमारे १७०० कोटींची कामे हाती घेतली. त्यात मुंबई सुशोभित कुठे दिसते हा संशोधनाचा भाग आहे. विद्युत रोषणाईच्या नावावर केलेला सर्व खर्च काळोखाच्या अंधारात गडप झाला. या व्यतिरिक्त स्ट्रीट फर्निचर वगैर या बाबी ‘आपण या पाहिलात का’ असे विचारण्यासारखेच आहे.
मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री हे कुर्ल्यातील वत्सला नाईक नगरमध्ये गेले आणि त्या अर्धवट एसआरए योजनेतील घाण झालेल्या प्रसाधनगृहांची व स्वच्छतेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी या प्रसाधनगृहांची स्वच्छता दिवसांतून पाच वेळा करा, त्यांची दुरुस्ती करा आणि त्या परिसरात स्वच्छता राखा असे निर्देश महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देत आयुक्तांना एक महिन्यांचा अल्टीमेटम दिलाच, शिवाय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेशही दिले. खरे तर महापालिकेची जबाबदारी जर त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी पार पाडली नाही, तर त्यांना निश्चित कडक शासन व्हायला हवे. पण जी जबाबदारी महापालिकेची नाही, तर एसआरए प्राधिकरणाची आहे. तिथे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दम भरुन नक्की मुख्यमंत्री काय साध्य करू पाहत आहेत. त्यानंतर चहल यांनी तातडीने बैठक घेऊन ही सर्व काम महापालिकेच्यावतीने हाती घेतली जातील असे जाहीर करून टाकले. केवळ मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून आपण निर्णय घ्यायचा, असे जर प्रशासकीय अधिकारी या पदावर बसले तरी एक दिवस महापालिकेच्या हाती कटोरा आल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात ही जबाबदारी ही विकासकाची प्रथम आहे. त्यामुळे एसआरएच्या माध्यमातून विकासकाकडून ही कामे करून घेणे आवश्यक होते, पण त्यांना न सांगता महापालिकेच्या तिजोरीत हात घालण्याचे जे काम सुरु आहे याबाबत चिंता वाटते.
दहिसर ते भाईंदर हा उन्नत मार्ग बनवण्याची जबाबदारी ही एमएमआरडीएची असताना तो प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून राबवून त्याचाही खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून महापालिकेच्या हद्दीत हा पूल काही मीटर लांबीचाच बनला जाणार आहे. उर्वरीत पूल हा मिरा रोड आणि भाईंदरच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे यासाठी २५ टक्के एवढा खर्च देणे ठिक आहे, पण सर्वच खर्च महापालिकेने का द्यावा? आज एका मागून एक अशी प्रकल्पांची कामे सुरु होत आहेत. पण एका बाजूला मुदत ठेवींमधील पैसा कमी होऊ लागला आणि दुसरीकडे प्रकल्पांची संख्या वाढतच जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा भार स्वीकारल्यानंतर प्रथम महापालिकेला भेट दिली होती, तेव्हा ९० हजार कोटींवर असलेली ही रक्कम ऐकून, हा पैसा काय खड्डयात घालायचा आहे का असा प्रश्न चहल यांना केला होता. पण मुख्यंत्र्यांचा डोळा या पैशांवर तरी का असावा. महापालिकेचा ९२ हजार कोटींवर गेलेला आकडा आज ८७ हजार कोटींवर आला आहे. आता ८७ हजार कोटींपैंकी सुमारे ३७ हजार कोटी रुपये हे राखीव निधीतील असून त्या निधीला हात लावता येत नाही. त्यामुळे उरतो फक्त ५० हजार कोटीं रुपयांचा निधी. या तुलनेत हाती घेतलेल्या सर्व प्रकल्पांचा खर्च हा १ लाख २४ हजार १२९ कोटी रुपये. म्हणजेच तब्बल ७४ कोटींचा भविष्यात आपल्याला गरज आहे. हे मुख्यमंत्र्यांना समजत नाही का? की त्यांना याची माहिती दिली जात नाही. आज कोणतीही करवाढ नाही, पाणी पट्टीत वाढ नाही की मालमत्ता करात वाढ नाही, कचरा कर नाही की अन्य करात वाढ नाही. दुसरीकडे विकासकांना अतिरिक्त एफएसआय आणि फंजिबल एफएसआयमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते. याशिवाय मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात झाली नाही तोच त्यात खर्च वाढला जातो आणि त्यालाही मंजुरी दिली जाते. म्हणजे तिजोरीत वाढ होण्याचे स्त्रोत बंद आणि दुसरीकडे खर्च बेसुमार वाढत आहे. तर मग भविष्यात या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि इतर भत्ते यांचा लाभ मिळणार आहे का? कि महापालिकेची बेस्ट होईल असा प्रश्न आता प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे. आपल्या पक्षाचे खासदार अध्यक्ष आहेत म्हणून त्यांच्या इंजिनिअर युनियनची मागणी करत केवळ मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांचा वेतनवाढीचा निर्णय घेतला, पण बाकीचे कर्मचाऱ्यांना लटकवत ठेवले. त्यावर चहल यांना निर्णय घ्यावासा वाटत नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आदेश देऊन सर्वच कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ द्यावा असे सांगता आले नाही. पण बीपीटीच्या हद्दीत सफाई नाही, एसआरए प्राधिकरणाच्या हद्दीत सफाई झाली नाही की याच महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना फासावर चढवा म्हणून आदेश देताना आपण या अधिकाऱ्यांना काय दिले याची तरी जाणीव ठेवायला हवी.
पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात आले आणि यंदा खऱ्या अर्थाने खड्डेमुक्त रस्ते बनले. महापालिका काय काम करू शकते हे महापालिकेने दाखवले. पण हे रस्ते ताब्यात देताना त्यावरील प्रदर्शित होणाऱ्या जाहिरातींचे अधिकार कधी मिळणार? त्यावर आकारला जाणारा टोलचे अधिकार महापालिकेला कधी मिळणार? या रस्त्याची देखभाल महापालिकेने करायची आणि त्याचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा करायचे असे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण नसावे. केंद्राची योजना जाहिर झाली, भार महापालिकेच्या माथ्यावर, करा महापालिकेने त्यावर खर्च. केंद्राच्या योजना या सरकारच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून राबवल्या गेल्या पाहिजे, त्यासाठी सरकारने पैसा द्यायला हवा. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयही आता त्यातून हात काढून महापालिकेवरच जबाबदारी टाकत नामनिराळे राहत आहे. त्यामुळे महापालिका आता सेवा देणारी नव्हे तर केंद्राच्या योजनांचा इव्हेंट करणारी संस्था आहे, अशीच ओळख निर्माण होऊ लागली आहे. जी -२०च्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी सरकारने साफ केली आहे, त्याचा आकडा पाहून डोळे फिरले जातील. एवढेच काय नवी मुंबईत राबवलेल्या शासनाच्या कार्यक्रमाचा भारही महापालिकेनेच वाहिला आणि बीकेसीतील दसरा मेळावाचाही भार महापालिकेने वाहिला हे जेव्हा समोर येईल तेव्हा मुंबईकरांच्या मनातील नायकाची प्रतिमा कमी आणि खलनायकाची प्रतिमा अधिक उजळून दिसेल. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा पैसा खर्च करत असताना त्यांच्या महसुली उत्पन्नाचा किंवा सरकारने अनुदान स्वरुपात मदत करण्याचेही धोरण आखले पाहिजे. शेवटी एवढेच म्हणेन जेवढा भार मुंबई महापालिकेवर टाकला जातो, त्याचा एक टक्का तरी ठाणे महापालिका व इतर महापालिकांवर टाकला जातो का? त्या महापालिकांवर कोणताही आर्थिक ताण येवू नये म्हणून सरकार मदत करत असते तर मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत वेगळी भूमिका का? मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर बनायलाच हवी, पण मुंबईसोबत ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, मिरा रोड भाईंदर ही शहरेही स्वच्छ व सुंदर बनायला हवी. मुंबईत अचानक भेटी देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या शहरांमध्येही भेटी दिल्यास किमान त्या शहरांचाही कायापालट होईल आणि तिथे राहणाऱ्या जनतेला चांगल्या वातावरणात राहण्याचा आनंद लुटता येईल.