- सचिन धानजी
मागील काही दिवसांपासून शिवसेना ‘उबाठा’ पक्षाचे नेते तसेच पक्षप्रमुख महिनाभरात महापालिका निवडणुका घेऊन दाखवा… हिंमत असेल तर आजच निवडणुका घ्या, आम्ही तयार आहोत, अशा प्रकारचे आव्हान देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपला देत आहेत. महापालिकेच्या निवडणुका होत नाहीत, सरकार निवडणूक घेत नाही अशा प्रकारचे चित्र रंगवलं जातंय. पण त्या का होत नाहीत, कुणामुळे होत नाहीत, निवडणूक न होण्याची नक्की अडचण काय याबाबी जनतेसमोर मांडल्या जात नाहीत. खरं तर उद्धव ठाकरे यांनी एक महिन्यात निवडणूक घेऊन दाखवा असे जेव्हा आव्हान दिलं होतं, तेव्हाच त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग संख्येवरून न्यायालयात स्वत:च्या पक्षाच्यावतीने केलेली याचिका प्रथम मागे घ्यायला हवी होती. परंतु न्यायालयात हे प्रकरण अडकवून ठेवायचं आणि जनतेसमोर सांगायचं की निवडणूक घ्या. कोणत्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणावर निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करेल.
राज्यात जेव्हा ठाकरे सरकार होते तेव्हा त्यांनी मुंबईच्या २२७ प्रभागांमध्ये ९ प्रभाग वाढवून २३६ एवढी त्यांची संख्या केली. त्यामुळे राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच त्यांनी पुन्हा २२७ प्रभाग संख्या करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत ४ ऑगस्ट २०२२ मध्ये अध्यादेश काढला. या २३६ वरून २२७ प्रभाग संख्या करण्याच्या निर्णयाला शिवसेना उबाठा पक्षाचे माजी नगरसेवक राजु पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून न्यायालयात सुरु असलेल्या युक्तीवादानंतर १८ एप्रिल रोजी न्यायालयाने मुंबईत २२७ प्रभाग कायम ठेवण्याचा निर्णय देत शिंदे सरकारचा कायदा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. या न्यायालयीन बाबीकडे लक्ष वेधण्याचे कारण हेच होते की, ७ मार्च २०२२ महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर केवळ आणि केवळ न्यायालयीन बाबीमुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. पण जर न्यायालयाने २२७ प्रभाग पुन्हा कायम राखण्याचा निर्णय दिला असेल तर ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मोठ्या मनाने त्याचा स्वीकार करायला हवा होता. एका बाजुला भाजपला महापालिका निवडणूक घ्या म्हणून आव्हान द्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे, हे दुटप्पीपणाचे धोरण का आणि कशासाठी?
शिंदे आणि त्यांच्यासोबत आमदार, खासदार तसेच पदाधिकारी निघून गेल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेवर आणि पक्ष चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर केलेला दावा यामुळे कुठेतरी उध्दव ठाकरे यांच्याबद्दल जनतेमध्ये सहानुभूती निर्माण होते. या सहानभूतीचा फायदा लवकरात लवकर निवडणूक घेऊन पदरात पाडण्याची संधी ठाकरेंनाच होती आणि आहे. ठाकरेंच्या मनाप्रमाणे २३६ प्रभाग नाही झाले, पण न्यायालयाने जर २२७ प्रभाग वैध ठरवले असतील तर ठाकरे यांनी मोठ्या मनाने त्या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायदेवतेवर विश्वास दाखवायला हवा होता. जनतेची विकासाची कामे करण्यासाठी नगरसेवक निवडीत कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये म्हणून आम्ही तयार आहोत. आम्ही या निर्णयाविरोधात वरच्या कोर्टात जाणार नाही, असं खरंतर जाहीर करायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याची पुढील तारीख ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आहे. म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यास कोण जबाबदार हे आता आपल्या लक्षात आलेच असेल.
(हेही वाचा Robots : जीनिव्हात 51 रोबोट्सने घेतली पत्रकार परिषद; पत्रकारांच्या प्रश्नांना दिली थेट उत्तरे )
मुळात जेव्हा महापालिका संपुष्टात येत होती, तेव्हा राज्यात ठाकरे सत्तेवर होते. त्यामुळे महापालिकेला सहा महिन्यांप्रमाणे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तथा कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये ते घेऊ शकले असते. कारण मुंबई महापालिकेचे अधिनियम स्वतंत्र आहे. इतर महापालिकांप्रमाणे मुंबई महापालिकेला हे नियम लागू होत नाहीत. त्यामुळे जर तेव्हा हा निर्णय घेतला गेला असता तर प्रशासक बसवण्याची वेळ आली नसती. पण प्रशासन आपल्या हाती राहिल आणि आपण सांगू तेच ते होईल या विचाराने तेव्हा प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. ते आयुक्त असताना ठाकरेंच्या इशाऱ्याने काम करत होते आणि प्रशासक बनल्यानंतरही ठाकरेंचेच ऐकत होते. महापालिका आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची केलेली चूकच आता ठाकरेंना महागात पडताना दिसत आहे.
महापालिका संपुष्टात आल्यापासून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे अधिकारही संपुष्टात आले. विकासाची कामे ते सुचवू शकत नाहीत. नगरसेवक नसल्याने महापालिकेचे अधिकारी त्यांचे ऐकत नाहीत. ठाकरेंचे सरकार होते, तेव्हा शिवसेनेच्या नगरसेवकांची कामे होत होती, परंतु आता शिवसेना भाजप यांचे सरकार असल्याने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील नगरसेवक व भाजप नगरसेवक यांना पालकमंत्र्यांकडून निधी मंजूर होत आहे, महापालिकेतून निधी मिळत आहे. पण शिवसेना उबाठा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आदी पक्षांच्या माजी नगरसेवकांचे काय? अनेकांना तर कार्यालय चालवणेही कठिण झाल्याने त्यांनी कार्यालये बंद केली. लांबलेल्या निवडणुकीमुळे शाखाप्रमुखांचेही महापालिकेचे अधिकारी ऐकत नसल्याने शाखेत विश्वासाने येणाऱ्या जनतेची कामेही होत नाहीत. त्यामुळे जनतेची कामे करायची असतील आणि महापालिकेतील प्रशासक राज संपुष्टात आणायचे असेल तर निवडणूक व्हायला हवी आणि निवडणूक व्हायची असेल त्याच्या मार्गात कोणतेही अडथळे असू नये. आम्ही याचिका मागे घेतो, तुम्ही निवडणूक घ्या? अशाप्रकारे जर शिवसेनेने आव्हान दिले असते तर त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती अधिक वाढली असती. परंतु निवडणुकीला आज जो काही विलंब होतोय त्याला उबाठा शिवसेनाच जबाबदार असून यामुळे मुंबईत सहानुभूतीची लाट कमी होत जावून याचा फायदा भाजपला अधिक होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
विशेष म्हणजे अशाप्रकारच्या उबाठा शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे शिंदे सरकारचे पाय अधिकाधिक मजबूत होताना दिसत आहेत आणि दुसरीकडे ठाकरेंवरील सहानुभूती कमी होताना दिसत आहे. यावरून खरंतर प्रश्न पडतो की नक्की ठाकरे यांचे सल्लागार कोण? ते त्यांना असा का सल्ला देतात? उद्धव ठाकरे हे वारंवार चुकतात कसे? जर एप्रिल महिन्यात हा निर्णय घेतला असता तर निवडणूक आयोगाने एव्हाना निवडणूकही घेतली असती. त्यामुळे न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे जसा हा निकाल लांबणीवर पडेल तसा उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात निकाल जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागील डिसेंबर महिन्यात जर उच्च न्यायालयात याचिका मागे घेण्याचा निर्णय ठाकरेंनी घेतला असता तरी आज महापालिका अस्तित्वात आली असती. परंतु वारंवार चुका करत ठाकरे सरकारला पाय घट्ट रोवण्यास मदतच करत आहेत.
मागील विधानसभा निवडणुकीत ठाकरेंनी युतीत जागा लढवल्या आणि त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री पदाची अट मान्य न झाल्याने महाविकास आघाडी स्थापन करत त्यांच्या मदतीने ते मुख्यमंत्री झाले. ही पहिली चूक. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपद शिवसैनिकाला देण्याऐवजी स्वत:कडे घेतले. शरद पवारांच्या सांगण्यानुसार आपण हे मुख्यमंत्री पद स्वीकारले. पण यातील पवारांचे धूर्त राजकारण ते ओळखू शकले नाही. त्यांचे परिणाम शिवसेना फुटली आणि पक्ष एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात गेला. उद्धव यांनी बाळासाहेबांसारखा रिमोट कंट्रोल हाती ठेवला असता तर लोकांच्या मनात स्थान निर्माण करू शकले असते. पण मुख्यमंत्री पदाची त्यांची सुप्त इच्छा ते लपवू शकले नाहीत, तिथेच खऱ्या अर्थाने शिवसेना संपली. स्वत: मुख्यमंत्री आणि मुलाला मंत्री बनवले. दोघेही सरकारमध्ये व्यस्त आणि पक्ष संघटनेकडे दुर्लक्ष केले, याचा परिणाम आज दिसून येत आहे. त्यातच कहर म्हणजे शिंदे यांच्यासोबत आमदार फुटल्यानंतर कुणाशीही चर्चा न करता फ्लोर टेस्टला सामोरे न जाता ठाकरेंनी थेट राजीनामा देऊन टाकला. या एका राजीनाम्यामुळे निकाल विरोधात गेला. ही चूक शिंदे सरकारच्या पथ्यावर पडली. अशाप्रकारे उद्धव यांनी वारंवार केलेल्या चुका या आपल्याच पक्षाला खड्डयात घालणाऱ्या ठरल्या, हे त्यांनी मान्य करायला हवं.
Join Our WhatsApp Community