राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. या योजनेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. अनेक प्रलंबित प्रकरणे आणि योजनेला मागणीच्या दृष्टीने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने सरकारने या मुदतीला मान्यता दिली. यासाठी अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
योजना अंतर्गत कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमिन्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे वर्ग-२ पासून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याची मुदत संपली होती. त्यामुळे सरकारने योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या मजबुतीकरणासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत आहे, आणि यामुळे धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या मजबुतीकरणामुळे पाण्याची गळती रोखली जाईल आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. (Maharashtra Cabinet Decision)
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या बंधाऱ्यांच्या बांधकामामुळे स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल. कोयना जलाशयाच्या पाणी पातळी कमी होण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम महत्त्वाचे ठरले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेले या निर्णयामुळे (Maharashtra Cabinet Decision) राज्यातील पाणी व्यवस्थापन आणि भू-रुपांतरणाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत.
Join Our WhatsApp Community