Mumbai Municipal Corporation : महापालिकेच्या उद्यानांमध्ये मधल्या सुट्टीत करता येणार फोटोशुट

मुंबईतील अनेक उद्यानांचा विकास करण्यात आला असून या उद्यानांमध्ये मोठ्याप्रमाणात फोटो शूट करण्यासाठी आग्रही असतात. त्यामुळे अशाप्रकारे जर कुणाला प्रि वेडींग किंवा अन्य कार्यक्रमांचे उद्यानात शुटींग किंवा फोटा शूट करण्याची इच्छा असेल. तर ही इच्छा आता पूर्ण होणार असून दुपारच्या वेळेत ज्या वेळेत उद्यान बंद असते त्या वेळेत हे फोटो शूट करता येणार आहे. त्यामुळे यासाठी महापालिकेच्या वेबसाईटवर याचे बुकींग करून काही शुल्क भरुन महापालिकेच्या उद्यानात हे फोटो शूट करता येणार असल्याची माहिती महापालिका उपायुक्त किशोर गांधी यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महापालिकेतर्फे सप्टेंबर महिन्यात  मोकळ्या जागांचा दत्तक  तत्वावरील धोरण  अर्थात’ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी’चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला होता. या धोरणा अंतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा क्रीडांगण व मनोरंजन मैदान यांची देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत पुन्हा एकदा नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याद्वारे शुक्रवारी १ डिसेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी  मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन केले. धोरणात्मक चर्चेसाठी खासगी स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, उद्यान विभागाचे उपायुक्त किशोर गांधी, उद्यान अधीक्षक जितेंद्र  परदेशी आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना या धोरणाची माहिती देताना गांधी यांनी हे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, आजवर अनेक याबाबत धोरणे बनवली गेली.परंतु २००७ मध्ये बनवलेल्या धोरणाला स्थगिती आहे. मोकळ्या जागांचा विकास करण्याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका यांना मान्य असणारे धोरण बनवले जात आहे. यात काही सुधारणा सुचवल्या असतील तर आपल्याला पुन्हा सुनावणी देवून विचार केला जाईल. परंतु जर याला विरोध असेल तर सुनावणी देण्याचा प्रश्नच नाही. आपल्या क्लिष्ट सूचना असतील तर त्यानुसार धोरणात बदल करण्याचा विचार होईल.

मागील धोरणानुसार दिलेले प्लॉट ताब्यात घेता येत नाही. त्यामुळे धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी हे नवीन  प्रारूप धोरण बनवले असून आजवर जे अर्ज करतील त्यांनाच प्लॉट द्यायचा ही अट काढून टाकण्यात आली आहे, महापालिकेला वाटले तरच तो प्लॉट दिला जाईल अशी अट या नवीन धोरणात आहे.

विकास केलेली उद्याने कोणा खासगी संस्थेला दिली जाणार नाहीत. महापालिका स्वतः त्यांची देखभाल करेल. केवळ क्रीडांगणे व  मनोरंजन मैदान ही प्रोफेशनरी खेळासाठी दिली जाणार आहेत. ज्यात चांगल्या दर्जाच्या खेळाच्या सुविधां असतील. प्रशिक्षक असतील तसेच ती संस्था आर्थिक सक्षम असेल, जेणेकरून ते त्या क्रिंडागण व मनोरंजन मैदानातील  योग्य प्रकारे खेळाच्या या पायाभूत सुविधांची देखभाल करतील.

यासाठीचे दर हे महापालिका ठरवेल आणि खेळाचे  प्रशिक्षण घेणाऱ्या भावी खेळाडूची ऑनलाइन निवड केली जाईल. हे खेळाच्या या पायभूत सुविधा या   केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पीपीपी  तत्वावर  उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या क्लबशी अथवा क्रीडा असोसिएशन निवड केली जाणार आहे.

दरम्यान, लोढा यांनी घेतलेल्या बैठकीत  पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी बाबत निर्णय घ्यावा. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांची देखभाल महानगरपालिकेने करावी. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी ‘PPP’ मॉडेल चा वापर व्हावा. तसेच खाजगी तत्वावर दत्तक दिल्या गेलेल्या २६ उद्यानांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला.

काँग्रेसचा विरोध

या बैठकीला माजी  नगरसेविका शीतल म्हात्रे, अश्रफ आझमी यांच्यासह काही   काँग्रेसचे माजी नगरसेवक  उपस्थित होते. त्यांनी आपले म्हणने मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण लोढा  यांनी त्यांना अधिक बोलण्यास परवानगी नाकारली. त्यामुळे या सर्वांनी याचा निषेध केला आणि लोकप्रतनिधी   नसताना पालक मंत्री यांना ही बैठक घेण्याचा अधिकार दिला कुणी असा सवाल त्यांनी केला.