खरंतर राज्यघटनेनं आरक्षणाचा अधिकार दिला खरा पण त्यांची अमंलबजावणी करणाऱ्यांच्या मनातच जर खोट असेल तर येथील वंचित व प्रताडीत घटकावर अन्याय होणारच आहे. हे या राज्य सरकारने वारंवार सिद्ध केलं आहे. हे पदोन्नतीमधील आरक्षण असू द्या नाहीतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण असू द्या नाहीतर लोकसेवा आयोगात मिळणाऱ्या जागांवरचं प्रतिनिधित्व असू द्या. आत्ता बिंदू नामावलीला केराची टोपली दाखवून धनगर समाजासाठी ३.५ आरक्षणानुसार २३ जागा मिळणं अपेक्षित होतं, तर केवळ २ जागा मिळाल्या. वंजारी समाजाला २ टक्के आरक्षण आहे त्यानुसार १३ जागा मिळणं अपेक्षित होतं पण एकही जागा मिळाली नाही. बिंदू नामावलीची अंमलबजावणी करणं जेवढं शासन यंत्रणेचं काम आहे तेवढंच यावर लक्ष ठेवणं इथल्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री, समाजकल्याण मंत्र्यांचंही काम आहे, ते तर स्वतः भटक्या विमुक्त समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. ते काय झोपा काढतायेत का? मुळात या मुख्यमंत्र्याचं आपल्या प्रशासनावर नियंत्रण नाहीये ना कुठली वचक आहे. हे निकामी सरकारचं हे निकामी प्रशासन आहे, असा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community