आयकर घोषणा: कोणत्याही अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयकर प्रस्ताव. मागील अर्थसंकल्पांमध्ये, सरकारने मध्यमवर्गियांना दिलासा देण्यासाठी आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने अनेक बदल केले आहेत.
कर स्लॅब समायोजन: आयकरामध्ये मूळ सूट मर्यादा सध्या 3 लाख रुपये आहे, याचा अर्थ या स्तरापर्यंत कमाई करणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याव्यतिरिक्त मागील काही अर्थसंकल्पांमध्ये विविध स्लॅबसाठी कर दर समायोजित केले गेले आहेत, ज्यामुळे बऱ्याच व्यक्तींसाठी कराचा एकूण बोजा कमी होऊ शकतो.
प्रमाणित वजावट वाढ: स्टँडर्ड डिडक्शन सध्या 50,000 रुपये होते. सरकार 75,000 ते 1,00,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे, याबद्दल चर्चा सुरू आहे. या हालचालीमुळे कर गणना सुलभ होऊ शकते आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांना अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न मिळू शकते.
व्यवसाय आणि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या व्यवसायांना, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना आधार देण्याच्या उद्देशाने बजेटमध्ये अनेक तरतुदी असतील.