१ एप्रिलपासून ईशान्य भारतातील आफ्प्साचा प्रभाव कमी करण्याचा निर्णय – अमित शाह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून या क्षेत्रात विकासाचा वेगही वाढला आहे. २०१४च्या तुलनेत २०२२ मध्ये कट्टरपंथी संघटनांच्या कारवायांमध्ये ७६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याशिवाय, या काळात सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात अनुक्रमे ९० टक्के आणि ९७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेत येत्या १ एप्रिलपासून नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या तीन राज्यांतील आफ्प्सा अंतर्गत मानल्या जाणाऱ्या अशांत क्षेत्राची व्याप्ती आणखी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ईशान्य भारतातील सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या लक्षणीय सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, ईशान्य भारतातील सुरक्षा परिस्थितीत अभूतपूर्व सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे, अनेक दशकांनंतर, भारत सरकारनं एप्रिल २०२२ पासून ऐतिहासिक पाऊल उचलत नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या (आफ्प्सा) अंतर्गत येत असलेली अशांत क्षेत्रे कमी केली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शांत आणि समृद्ध ईशान्य भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या ४ वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक शांतता करार लागू करण्यात आले. यांचा परिणाम म्हणून, अनेक कट्टरपंथी संघटनांनी देशाच्या संविधानावर आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणांवर विश्वास व्यक्त करत, आपली शस्त्रे खाली टाकून, ईशान्य भारताच्या शांतता आणि विकासाच्या प्रवाहात ते सहभागी झाले आहेत.

या पाठबळासाठी अमित शाह यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. ईशान्येतील लोकांच्या जीवनात हा सकारात्मक बदल घडवून आणल्याबद्दल आणि या प्रदेशाला उर्वरित भारतीयांच्या हृदयाशी जोडल्याबद्दल मी पंतप्रधान मोदीजींचे आभार मानतो. ईशान्येतील लोकांना या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी शुभेच्छा असे शाह यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा – कर्नाटक निवडणुकीसाठी राहुल यांचे ‘व्हिक्टीम-कार्ड’ – रविशंकर प्रसाद)