स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर निर्णय नाहीच; ‘या’ तारखेला होणार पुढील सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे. ऑगस्ट २०२२ पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. बहुप्रतिक्षित आणि बहुप्रलंबित निवडणुका कधी होणार, याकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारचे वकील (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता सुनावणीवेळी अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याची माहिती आहे.

( हेही वाचा : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना पुन्हा धमकींचा फोन)

उपरोक्त प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरू आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान वकिलांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले आहे, तर ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांसाठी आधीच्या किंवा नव्या वॉर्ड रचनेनुसार आयोगाला केवळ आदेश द्यायचे बाकी आहेत. त्याशिवाय दुसरा कुठलाही मुद्दा प्रलंबित नाही, मग विलंब करू नये.

ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाची मान्यता मिळाली असली, तरी आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या वर्षी सत्तेत आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार न्यायालयात गेले आहे. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्ड रचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने नव्या सरकारने बदलली. २२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.

कोरोना काळापासून निवडणुका प्रलंबित

न्यायालयाने मविआ सरकारची वॉर्ड रचना मान्य केली, तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. पण २३ महानगरपालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोना, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि आता सत्ता बदलामुळे रखडल्या आहेत.