नवज्योत सिंग सिद्धू यांची १० महिन्यांनंतर जेलमधून सुटका; ३५ वर्ष जुन्या प्रकरणात झाली होती शिक्षा

काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू १० महिन्यांनंतर जेलमधून बाहेर आले आहेत. गेल्यावर्षी १९ मेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोड रेज प्रकरणी नवज्योत सिंग सिद्धू यांना १ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. परंतु नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या चांगल्या वर्तणूकीमुळे २ महिने अगोदर त्यांची जेलमधून सुटका करण्यात आली आहे.

दरम्यान नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पटियाला जेलमधून बाहेर पडताच माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हणाले की, ‘लोकशाही नावाची गोष्टच उरलेली नाही. पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे षडयंत्र रचले जात असून, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. तुम्ही पंजाबला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केलात तर तुम्हीच कमकुवत व्हाल,’ असे आव्हान सिद्धू यांनी सरकारला दिले.

नेमके प्रकरण काय?

२७ डिसेंबर १९८८ रोजी संध्याकाळी नवज्योत सिंग सिद्धू, मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियाला शेरावाले गेटच्या बाजारात पोहोचले होते. या बाजारात कार पार्किंगवरून दोघांचा एका ६५ वर्षीय व्यक्तीसोबत वाद झाला. या वादाचे रुपांतर मारहाणीत झाले. यावेळी धक्काबुकीत ६५ वर्षीय गुरनाम सिंग नावाचा व्यक्ती खाली पडला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल केले. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. अहवालानुसार, ६५ वर्षीय गुरनाम सिंग याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात कोतवाली पोलीस स्टेशनमद्ये सिद्धू आणि त्यांचे मित्र रुपिंदर यांच्यावर निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यानंतर या प्रकरणाची सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. १९९९ मध्ये सत्र न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला. मग हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि डिसेंबर २००६ रोजी उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि मित्र रुपिंदर यांना दोषी ठरवून ३-३ वर्षांच्या तुरुंगवासासह १ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. मे २०१८ मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला रोड रेज प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधू यांची सर्व आरोपातून मुक्तता केली. मात्र रोड रेज प्रकरणी कोर्टाने सिद्धूला एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर सिद्धूला सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.

(हेही वाचा – गिरीश बापट यांचा वारस कोण? भाजपमधून ५ तर काँग्रेसमधून २ जणांची नाव चर्चेत)